बिलासपुर। केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। लेकिन बिलासपुर जिले में इस योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हाल ही में किए गए डोर-टू-डोर सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं—कई लाभार्थियों ने आवास निर्माण के लिए मिली सरकारी राशि का उपयोग मकान बनाने की बजाय शादी समारोह, बाइक खरीदने और अन्य गैर-निर्धारित कार्यों में कर दिया।
2016 से 2023 तक जिले में 59,523 आवासों को स्वीकृति मिली थी। लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी 3,600 से अधिक मकान अधूरे हैं। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत द्वारा सर्वेक्षण कराया गया, जिससे यह खुलासा हुआ कि कई लाभार्थियों ने योजना की राशि का दुरुपयोग किया है। कुछ ने पूरी राशि शादी में खर्च कर दी, तो कई ने मोटरसाइकिल खरीदने में लगा दी। जिन लाभार्थियों ने मकान निर्माण शुरू भी किया, उन्होंने निर्धारित मानकों के विपरीत निर्माण किया, जिससे बजट बढ़ गया और मकान अधूरे रह गए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजना में घूसखोरी या अनियमितता की शिकायत मिलते ही संबंधित कलेक्टर पर सीधा एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि योजनाओं का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
