छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर, कबीरधाम, जगदलपुर, रायगढ़ और जशपुर में आईआईटी की तर्ज पर स्थापित होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी की तर्ज पर होंगे संचालित

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नवाचार से जोड़ने के लिए गुजरात की तर्ज पर स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत विशेष नवाचार केंद्र आई हब की स्थापना की जाएगी, जहां युवाओं को उनके स्टार्टअप और नवाचार विचारों को साकार करने के लिए मार्गदर्शन और संसाधन मिलेंगे।

पांच स्थानों पर स्थापित होंगे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CGIT)

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी सत्र 2025-26 से प्रदेश के पांच स्थानों- नवा रायपुर, कबीरधाम, जगदलपुर, रायगढ़ और जशपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। ये संस्थान आईआईटी की तर्ज पर संचालित होंगे और युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा प्रदान करेंगे।

आधुनिक शोध केंद्रों की होगी स्थापना

उपमुख्यमंत्री ने साइंस सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैलरी, स्पेस म्यूजियम, और क्लाइमेट चेंज म्यूजियम की स्थापना के निर्देश दिए। इसके साथ ही सूरजपुर जिले के मायापुर में एस्ट्रो साइंस सेंटर को जल्द पूरा करने का आदेश दिया, ताकि छात्र खगोल विज्ञान में शोध कर सकें।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए हेल्पलाइन

प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और युवाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

रोजगार बढ़ाने पर जोर

उपमुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप को और सशक्त बनाने के निर्देश दिए, ताकि बेरोजगार युवाओं को अधिक अवसर मिल सकें। इसके प्रचार-प्रसार के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।

अग्निवीर भर्ती के लिए विशेष शिविर

अग्निवीर योजना के तहत पंजीकृत युवाओं के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा के दौरान युवाओं को उनके केंद्र तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा भी दी जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के तहत आईटीआई, पॉलिटेक्निक, और इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। शिक्षकों को एम.ई., एम.टेक., और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। ये प्रयास प्रदेश को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।