महंगा नियमितीकरण: 100 वर्ग मी. में अवैध व्यावसायिक निर्माण को वैध कराने 24 हजार रुपए तक पेनाल्टी

नगर पालिका कवर्धा समेत सभी 6 निकायों में भवनों के अवैध निर्माण का नियमितीकरण किया जाना है। इसे लेकर सभी नगरीय निकायों में सर्वे का काम शुरू होगा। नियमितीकरण कराने लोग खुद आगे आएं, इसलिए मुनादी भी कराई जा रही है। राज्य शासन ने रियायती दर पर नियमित कराने का मौका दिया है।

खास बात यह है कि अवैध व्यवसायिक निर्माणों के नियमितीकरण के लिए अब 16 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। आवासीय भवन स्वामियों को 1300 वर्गफीट तक की छूट दी गई है, लेकिन नियमितीकरण इन्हें भी करवाना ही होगा। इसके बाद विभिन्न स्लैब के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। 100 वर्ग मीटर तक के अवैध व्यावसायिक निर्माण को वैध कराने 24 हजार रुपए तक पेनाल्टी देना पड़ेगा। इसके लिए सभी निकायों में ऐसे अवैध भवनों का सर्वे किया जाएगा। इसे लेकर नगरीय निकायों ने टीम बना दी है, जो वार्डों में डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे।

लापरवाही – टैक्स से बचने नई बसाहटों का नहीं कराया था नियमितीकरण
बीते 12- 13 साल में कवर्धा शहर में कई नई कॉलोनियां विकसित हुई है। वर्ष 2016-17 में इन कॉलोनियों में बने पक्के मकानों के नियमितीकरण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (नगर निवेश विभाग) में 527 आवेदन आए थे। इनमें से 308 लोगों ने पैनाल्टी शुल्क जमा कर नियमितीकरण का सर्टिफिकेट लिया था। शेष आवेदनकर्ताओं ने टैक्स से बचने के लिए नियमितीकरण नहीं कराया। यानी उनके निर्माण अवैध हैं और इनसे नगर पालिका को टैक्स भी नहीं मिल पा रहा है।

अवैध निर्माण को वैध करने कवर्धा नपा समेत 6 निकायों ने पेनाल्टी तय की
अवैध निर्माण को वैध करने के लिए पेनाल्टी राशि तय की गई है। 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित भवनों पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 120 वर्गमीटर से 240 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित अवैध भवनों पर 125 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। 240 से 360 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल में निर्माण पर 200 रुपए प्रति वर्गमीटर और 350 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण पर 300 रुपए प्रति वर्गमी. की दर से पेनाल्टी की गणना की जाएगी। अवैध व्यवसायिक निर्माणों को लेकर भी तय किए हैं।

एसडीएम करेंगे निकायों के कार्यों की मॉनिटरिंग
कवर्धा समेत सभी 6 निकायों में अवैध भवनों के नियमितिकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। नियमितीकरण को लेकर नगरीय निकायों के कार्यों की मॉनिटरिंग संबंधी एसडीएम करेंगे। वहीं कलेक्टर जन्मेजय महोबे स्वयं कार्यों के प्रोग्रेस की नियमित समीक्षा करेंगे। अवैध भवनों के नियमितीकरण संबंधी पूर्व में मिले प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए हैं।

नगरीय क्षेत्र के लिए टीम बनाई है, सर्वे जल्द: सीएमओ
नगर पालिका कवर्धा के सीएमओ नरेश कुमार वर्मा ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में भवनों के अवैध निर्माण के नियमितिकरण को लेकर टीम बनाई गई है। शहर में कुल 27 वार्ड हैं, जहां टीम पहुंचकर सर्वे करेगी। नियमितीकरण के लिए लोग खुद आवेदन करें, इसलिए शहर में मुनादी भी कराई जा रही है।