संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित: लोकसभा में सदन में विपक्षी सांसदों हंगामा; JPC जांच की मांग के नारे लगाए

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। जिसके बाद लोकसभा की 2 बजे तक और राज्यसभा 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के सांसद इस मामले में जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (JPC) की मांग को लेकर नारे भी लगाए।

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खड़गे बोले- हर बार हमारे नोटिस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसे सदन में उठाना है इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।

गुरुवार को कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जितनी बार सदन में नोटिस देते हैं हर बार हमारे नोटिस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं।

13 विपक्षी पार्टियों ने कहा- हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो
अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, TMC, AAP, SP, DMK, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों का विश्वास बैंक और LIC से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं।

6 साल में 554 जजों की नियुक्ति, इनमें SC-ST के 25 और 27 OBC- केंद्र
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक सर्च पैनल के गठन का सुझाव दिया है। उस पैनल में सरकार की ओर से नामित व्यक्ति भी हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्च कमेटी के गठन को लेकर सहमत नहीं है।

रिजिजू ने भी बताया कि 2018 से अब तक 6 साल में अलग-अलग हाई कोर्ट में कुल 554 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इनमें से 430 जनरल कैटेगरी के हैं। 58 जज OBC और 19 SC से हैं। उन्होंने बताया कि ST से केवल 6 और अल्पसंख्यकों से 27 जज हैं। कानून मंत्री ने बताया देशभर के हाई कोर्ट में 1,108 स्वीकृत पद हैं। अभी 333 पद रिक्त हैं।

दो सत्र में होगा बजट सत्र
संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू हुआ, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 12 मार्च तक छुट्टी रहेगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद विधेयक को दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक कुल 66 दिनों (छुट्टी मिलाकर) में कुल 27 बैठकें होंगी।

संसद में 35 बिल पेंडिंग
लोकसभा-राज्यसभा से मिले बुलेटिन के मुताबिक, संसद में कुल 35 बिल पेंडिंग हैं। इनमें लोकसभा में 9 और राज्य सभा में 26 बिल पेश होने हैं। सत्र के पहले चरण में विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना कम है। हालांकि, सत्र के दूसरे चरण में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं।

राज्यसभा में पेंडिंग 26 बिलों में तीन विधेयक पहले ही लोकसभा से पारित किए जा चुके हैं। इनमें अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 शामिल है।