रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल और फ्लोर मिलों द्वारा बाहर से लाए गए दलहन, तिलहन और गेहूं पर 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस घोषणा के दौरान कहा कि मंडी शुल्क में छूट मिलने से प्रदेश के उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर दाल, तेल, आटा और मैदा उपलब्ध होगा। साथ ही, इस फैसले से घरेलू खर्चों में बचत होगी, जिससे उपभोक्ता अन्य आवश्यक सामग्रियां खरीदने में सक्षम होंगे।
रोजगार में बढ़ोतरी और प्रतिस्पर्धा में सुधार
मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर लिखा कि यह निर्णय प्रदेश की दाल मिल, तिलहन मिल और फ्लोर मिलों को अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। वर्तमान में इन मिलों से लगभग 30 हजार परिवारों को रोजगार मिलता है, जिन्हें इस फैसले से सीधा लाभ पहुंचेगा।
उन्होंने कहा कि इस कदम से प्रदेश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिलें। इससे प्रदेश की औद्योगिक क्षमता में भी इजाफा होगा।
हमारी सरकार ने प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण/विनिर्माण हेतु लाये गये दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश के दाल मिल,…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 20, 2024
उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक
इस छूट का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, जिनके घरेलू खर्चों में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे उपभोक्ता बचत के माध्यम से अपनी जीवनशैली में सुधार कर सकेंगे और अन्य जरूरी सामग्रियों की खरीदारी कर सकेंगे।
