रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। इस बैठक को राज्य सरकार के कई अहम नीतिगत फैसलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में धान प्रबंधन से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा पहले ही धान के सरप्लस स्टॉक की नीलामी का निर्णय लिया गया था, जिसे अब कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। इस कदम को राज्य की भंडारण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में अहम माना जा रहा है।
इसके साथ ही बैठक में बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हाल के वर्षों में आई सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद सरकार अब विकास कार्यों को नई गति देने की तैयारी में है।
‘बस्तर 2.0’ नाम से प्रस्तावित इस विकास मॉडल के तहत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय रोजगार सृजन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने जैसे कई पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह योजना बस्तर के सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
फिलहाल कैबिनेट बैठक जारी है और सभी की नजरें इसके बाद होने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर टिकी हैं, जिनसे राज्य की आगामी विकास दिशा स्पष्ट हो सकती है।
