छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी – 24 अप्रैल से 1460 ग्राम पंचायतों में मिलेंगी नगद भुगतान सहित डिजिटल सेवाएं

रायपुर। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अनेक डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। इस पहल के तहत “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र” की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर कई सुविधाएं मिलेंगी।

इन सुविधा केंद्रों से ग्रामीण अपने खाते से नगद निकासी, पैसे का ट्रांसफर, बिजली-पानी बिल का भुगतान, पेंशन, बीमा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई योजनाओं का लाभ अपने पंचायत स्तर पर ही ले सकेंगे। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवा प्रदाताओं और पंचायत सरपंचों के बीच राज्यभर में एमओयू हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा का जो वादा किया था, उसे हम समय पर पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सवा साल में किसानों को 3100 रुपये में धान खरीदी, दो वर्षों का धान बोनस, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना और कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये जैसी गारंटियों को भी सरकार ने पूरा किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इन डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से किसान अब धान भुगतान, पेंशन और महिला योजनाओं की राशि सीधे प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी सेवाएं सुलभ होंगी। उन्होंने इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि प्रधानमंत्री आवास योजना-प्लस प्लस (PMAY-G+) सर्वे में हर पात्र व्यक्ति का नाम अवश्य शामिल हो, जिससे कोई भी आवास योजना से वंचित न रह जाए।

उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 18 लाख पात्र लोग आवास योजना से वंचित रह गए थे। नई सरकार के गठन के दूसरे दिन ही इन आवासों की स्वीकृति दी गई। अब तक केंद्र से 14 लाख आवास प्राप्त हुए हैं और हाल ही में केंद्र सरकार से साढ़े तीन लाख और आवास स्वीकृत किए गए हैं।

कार्यक्रम में जल संकट पर भी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में जल संरक्षण और वॉटर हार्वेस्टिंग को गांव-गांव में अपनाने की अपील की। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र गांवों में वित्तीय समावेशन की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। रेलवे टिकट बुकिंग, छात्रवृत्ति और पेंशन आहरण जैसी सेवाएं अब पंचायत स्तर पर ही मिलेंगी।

इस अवसर पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला मुख्यालयों में जनप्रतिनिधि, सरपंच, CSC सेवा प्रदाता एवं पंचायत एंबेसडर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में PMAY-G अंतर्गत “मोर दुवार साय सरकार” महाभियान की जानकारी भी हितग्राहियों को दी गई और उन्हें भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने की शपथ दिलाई गई।