साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मंजूरी सहित अवैध खनन पर सख्ती, कृषि, ऊर्जा और परिवहन पर कई महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य के विकास, किसानों के हित, सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा क्षेत्र तथा खनन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। इस निर्णय से आम नागरिकों एवं निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है।
कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी, वैकल्पिक फसलों पर मिलेगा प्रोत्साहन
कैबिनेट ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को स्वीकृति प्रदान की। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय में वृद्धि तथा जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चना वितरण रहेगा जारी
मंत्रिपरिषद् ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सेवा शुल्क पर चना क्रय करने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था की अवधि अप्रैल से जून 2026 तक बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और आयुष प्रणाली से संबंधित गतिविधियों का बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
रायपुर समेत चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दी गई। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
नवा रायपुर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट 2028 तक बढ़ी
मंत्रिपरिषद् ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर प्रदान की जा रही मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों में तेजी आएगी तथा नवा रायपुर के सुनियोजित विकास को बल मिलेगा।
खनन एवं परिवहन व्यवस्था में तकनीकी निगरानी होगी अनिवार्य
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। संशोधित प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग एवं वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।
अवैध खनन पर लगेगी रोक, बढ़ेगा राज्य का राजस्व
संशोधन के तहत भण्डारण शुल्क एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। साथ ही लाइसेंसधारकों को अतिरिक्त भूमि स्वीकृति तथा दो भण्डारण लाइसेंसों के एकीकरण की सुविधा भी दी गई है। सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
