कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर : शहीद एएसपी की पत्नी को डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, पत्रकारों को मिलेगी दोगुनी सम्मान निधि

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शहादत को सम्मान, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान निधि बढ़ाने जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

शहीद एएसपी की पत्नी को डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति

कैबिनेट बैठक में सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, 2030 तक होगी प्रभावी

बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी या जब तक नई नीति घोषित नहीं होती।

सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिया है। इसके तहत निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर सहायता, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली और स्टाम्प शुल्क में छूट, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में राहत और भूमि बैंक से जमीन पर विशेष रियायतें मिलेंगी। साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। बड़ी परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु विशेष पैकेज का प्रावधान भी किया गया है।

रीता शांडिल्य बनीं लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि दोगुनी

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।

मुख्यमंत्री ने जारी की सतत विकास लक्ष्य (SDG) जिला प्रगति रिपोर्ट 2024

कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य (SDG) राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 का विमोचन किया। यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों की प्रगति का आकलन किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 से बढ़कर 70 हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ऊर्जा तथा लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह रिपोर्ट आने वाले वर्षों में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के निर्माण के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बताया कि जिला स्तर पर हुए आकलन से प्रत्येक जिले की ताकत और चुनौतियों की पहचान कर उन्हें उपयुक्त दिशा और सहयोग उपलब्ध कराया जा सकेगा।

रिपोर्ट में 82 संकेतकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई है। वर्ष 2024 में 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में, 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी में और धमतरी जिला अचीवर श्रेणी में रहा। वहीं 12 जिलों ने अपने स्कोर में वृद्धि दर्ज की। राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 275 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 40 संकेतक 2024 में ही अपने 2030 लक्ष्य तक पहुँच गए। अनुमान है कि अगले दो से तीन वर्षों में 83 संकेतक और लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे।