रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी विज्ञापन वितरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी 2025 तक कुल 11089 डिजिटल समाचार पोर्टल्स, समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों व रेडियो स्टेशनों को सरकारी विज्ञापन जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनसंपर्क विभाग न्यूज पोर्टल्स का पंजीकरण नहीं करता, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए इम्पैनलमेंट किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के 243 समाचार पोर्टल इम्पैनल हैं, जबकि किसी भी राष्ट्रीय समाचार पोर्टल को इम्पैनल नहीं किया गया है।
मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापन का बंटवारा
राज्य सरकार द्वारा 31 जनवरी 2025 तक जारी विज्ञापनों की संख्या और आवंटित राशि इस प्रकार है—
डिजिटल समाचार पोर्टल्स: 1968 (₹13,16,27,51)
समाचार पत्र: 8379 (₹59,20,52,884)
टी.वी. चैनल: 597 (₹58,52,43,484)
रेडियो स्टेशन: 145 (₹2,71,31,424)
विज्ञापन भुगतान को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सवाल किया कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2025 तक जारी विज्ञापनों की कितनी राशि का भुगतान हुआ और कितनी शेष है? इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया को कुल ₹491.13 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है।
सरकारी विज्ञापन नियमावली 2019 (संशोधित 2020) के तहत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं, और पिछले एक वर्ष में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
