रायपुर | वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का ‘संकल्प’ बजट पेश किया। बजट में राज्य के सर्वांगीण विकास का रोडमैप खींचते हुए सरकार ने किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे पर दांव लगाया है। स्कूल शिक्षा विभाग को सर्वाधिक 22 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि बस्तर के विकास और ‘ग्रीन बजट’ पर विशेष जोर दिया गया है।
सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अनुपस्थिति में धर्मजीत सिंह आसंदी पर रहे।
प्रमुख घोषणाएं: एक नजर में
रानी दुर्गावती योजना: 18 वर्ष पूरे करने वाली बेटियों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपये।
महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट।
सरकारी कर्मचारी: कैशलेस इलाज के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
शिक्षा: अबूझमाड़ और जगरगुंडा में बनेगी एजुकेशन सिटी।
ग्रीन बजट: पर्यावरण संरक्षण के लिए 14,300 करोड़ रुपये सुरक्षित।
महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा, कौशल और सुरक्षा के अवसर सृजित करेगा बजट 2026-27
आंगनबाड़ी और पोषण पर निवेश से हर महिला और बच्चे को मिलेगा उज्ज्वल भविष्य।#छत्तीसगढ़_SANKALP_बजट pic.twitter.com/qoblsOFsxo
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) February 24, 2026
अबूझमाड़ से रायपुर तक: विकास का नया मॉडल
बजट में बस्तर और सरगुजा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बस्तर में 1500 नए ‘बस्तर फाइटर्स’ की भर्ती होगी और इंद्रावती नदी पर 2024 करोड़ की लागत से बैराज बनेगा, जिससे 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। साथ ही, बस्तर और सरगुजा में राइस मिल और एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
5 नए ‘मुख्यमंत्री मिशन’ की शुरुआत
सरकार ने प्रदेश को तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 5 प्रमुख मिशनों की घोषणा की है, जिनमें से प्रत्येक के लिए 100-100 करोड़ रुपये आवंटित हैं:
AI मिशन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा।
पर्यटन विकास मिशन: प्रदेश के पर्यटन स्थलों का कायाकल्प।
खेल उत्कर्ष मिशन: खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं।
अधोसंरचना मिशन: सड़कों और भवनों का निर्माण।
स्टार्टअप एवं निपुण मिशन: युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर।
स्वास्थ्य और अधोसंरचना: स्मार्ट बनेगा छत्तीसगढ़
अस्पताल: रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तर का मदर-चिल्ड हॉस्पिटल और चिरमिरी में जिला अस्पताल बनेगा। रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा।
कनेक्टिविटी: प्रदेश के 5 प्रमुख एयरपोर्ट्स पर छत्तीसगढ़ी उत्पादों के शोरूम बनेंगे। ई-वाहनों (EV) की खरीदी पर 100 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी।
लाइब्रेरी: युवाओं के लिए 22 करोड़ की लागत से 5 नई नालंदा लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी।
किसानों और ग्रामीणों को बड़ी सौगात
‘कृषक उन्नति योजना’ के लिए 10 हजार करोड़ और कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ की राशि तय की गई है। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए अब 50 लाख रुपये तक के कार्य ग्राम सभा के माध्यम से सीधे कराए जा सकेंगे।
राजकोषीय सेहत: मजबूत और संतुलित
बजट आंकड़ों के अनुसार, कुल व्यय 1.72 लाख करोड़ में से पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ रखा गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP के 2.87% पर नियंत्रित है, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है। केंद्र से मिलने वाली विशेष सहायता को भी 4,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,500 करोड़ कर दिया गया है।
