रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनसे राज्य में विकास की गति बढ़ने की उम्मीद है। बैठक में कृषक, औद्योगिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिए गए है।
धान खरीदी के लिए समर्थन राशि की अवधि में विस्तार
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को 14,700 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति राशि को अब 31 अक्टूबर 2025 तक वैध किया गया है, जिससे राज्य में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रह सकेगी।
पंचायत एवं निकाय चुनावों में OBC आरक्षण पर फैसला
कैबिनेट ने त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 50% आरक्षण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण संबंधित निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण अनुपात को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा।
शिक्षक संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन
शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का अनुमोदन किया गया। पंचायत विभाग से पात्रता की अनुशंसा मिलने पर अन्य शिक्षकों का भी संविलियन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29
नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से प्रभाव में आएगी और राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की नीति को मजबूत बनाएगी। इसमें MSME के संशोधित वर्गीकरण और विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन का प्रावधान है। नीति में फर्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ
राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, और परित्यक महिलाओं को एक बार निशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 2024-25 में योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तकनीकी शिक्षा विभाग में क्रियान्वयन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में लागू होगी, जिससे छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा और लचीली शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- नवा रायपुर में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए भूखंडों का आबंटन।
- जगदलपुर में एनएमडीसी कर्मियों के लिए 118 एकड़ भूमि का आवंटन।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 में संशोधन अध्यादेश का अनुमोदन।
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक महत्वपूर्ण निर्णय :
