रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर राज्य सरकार ने सोमवार को रोक लगा दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी लेटर में इसे ‘अपरिहार्य कारण’ बताया गया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने का मुख्य कारण क्या है।
17 दिसंबर से होना था आरक्षण
सरकार ने इससे पहले पंच और सरपंच पदों के लिए 17 से 19 दिसंबर की तारीख तय की थी। कवर्धा समेत कई जिलों के कलेक्टर्स ने आरक्षण के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया था। लेकिन अब राज्य सरकार के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
नगरीय निकाय चुनाव पर फोकस
माना जा रहा है कि राज्य सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता नगर निगम चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया को पहले पूरा करना है। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
शीतकालीन सत्र का असर
इस बीच, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। सत्र के बाद आचार संहिता लागू होने की संभावना है, जिससे पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
सरकार के फैसले से अटकलें तेज
आरक्षण प्रक्रिया पर अचानक रोक के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि आरक्षण की प्रक्रिया फिर से कब शुरू होगी।
