प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की: 76,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति, एक आईसीटी आधारित बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन व्यवस्था और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली प्रगति बैठक थी।
सात प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में सात महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें सड़क संपर्क से संबंधित दो परियोजनाएं, दो रेल परियोजनाएं, और कोयला, बिजली एवं जल संसाधन क्षेत्र की एक-एक परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 76,500 करोड़ रुपये से अधिक है और ये परियोजनाएं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों—उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से संबंधित हैं।
परियोजनाओं की देरी पर चिंता
प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं में देरी के खिलाफ चिंता जताई, जिससे न केवल लागत में वृद्धि होती है बल्कि जनता को परियोजना के लाभ से भी वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।
अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन की समीक्षा
प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा की। ये परियोजनाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्याओं का समाधान करती हैं। उन्होंने जल जीवन परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को शामिल करने की सिफारिश की।
शहरीकरण और पेयजल पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने शहरीकरण की बढ़ती मांग को देखते हुए शहरी शासन, शहरी नियोजन, और नगर निगम वित्त में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना जैसी पहलों का लाभ उठाने की आवश्यकता की बात की।
अमृत सरोवर कार्यक्रम पर ध्यान
प्रधानमंत्री ने मिशन अमृत सरोवर कार्यक्रम पर काम जारी रखने की सलाह दी और जलग्रहण क्षेत्रों की सफाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रगति की 44वीं बैठक का असर
प्रगति की 44वीं बैठक के अंतर्गत, अब तक कुल 18.12 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 355 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। इस बैठक ने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और समयबद्ध कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया।
