कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025: धान खरीदी, सुशासन और जनहित योजनाओं पर गहन मंथन; मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले, किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में रविवार को प्रदेशभर के कलेक्टरों की अहम कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 की शुरुआत हुई। यह बैठक निर्धारित समय से पहले प्रारंभ हुई, जिसमें मुख्य सचिव, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित रहे। बैठक में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।

धान खरीदी की तैयारी पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

बैठक की शुरुआत खाद्य विभाग की समीक्षा से हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आगामी धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए सभी कलेक्टरों को पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का एक-एक दाना धान सरकार खरीदेगी, इसमें किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। यदि किसी जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी पाई गई, तो उस जिले के कलेक्टर स्वयं जिम्मेदार होंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की निगरानी करने तथा संवेदनशील केंद्रों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से निगरानी को और सशक्त बनाया जाएगा, ताकि किसी भी गड़बड़ी की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अंतरराज्यीय सीमावर्ती इलाकों में धान की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए विशेष निगरानी की जाए।
साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में विशेष शिविर लगाकर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र किसानों के नाम छूटने न पाएँ, इसके लिए प्रत्येक कलेक्टर निर्धारित समय सीमा में पंजीयन पूरा करें। दूरस्थ और नेटवर्क रहित क्षेत्रों में ऑफलाइन विशेष शिविरों के माध्यम से पंजीयन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर सख्त रुख

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए और गर्भवती माताओं तथा बच्चों के टीकाकरण सत्र समय पर आयोजित हों। उन्होंने अधिकारियों को मैटरनल डेथ ऑडिट अनिवार्य रूप से करने और एनआरसी केंद्रों के संचालन को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही वेलनेस और नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (एनसीडी) को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।

बस्तर और सरगुजा संभागों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभागों के जिलों में प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने मलेरिया-प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वहाँ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर निर्देश

मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करें। साथ ही कलेक्टर सुनिश्चित करें कि बैंक फाइनेंस की सुविधा पात्र हितग्राहियों को सहज रूप से मिले ताकि योजनाओं का लाभ तेज़ी से जमीन तक पहुँच सके।

सुशासन और पारदर्शिता पर सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और पारदर्शिता है। उन्होंने अधिकारियों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा, “जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।” कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया – पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा ही सुशासन की पहचान है।