छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति पर फैसला संभव, साय सरकार दे सकती है मंजूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी दो वर्षों की रोक हटाने जा रही है। इस पर अंतिम फैसला आगामी बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को लेकर भी चर्चा संभावित है। साय सरकार बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, तबादला नीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पिछली नीति को ही लागू रखा जाएगा, केवल तबादले की समयावधि और अधिकतम संख्या को लेकर कैबिनेट निर्णय लेगी। इस बार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को गृह क्षेत्र या उसके आसपास तबादला पाने का मौका मिल सकता है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2022 के अगस्त महीने के बाद राज्य में कोई नियमित तबादले नहीं हुए थे। 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 की राजनीतिक गतिविधियों के कारण सरकार ने तबादलों पर रोक लगाए रखी थी। हालांकि समन्वय समिति की अनुमति से सीमित तबादले होते रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ‘फेडरेशन’ ने सरकार से तबादला नीति में छूट की मांग की थी। इसमें पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने, दिव्यांग कर्मचारियों को गृह जिले के पास लाने और सेवानिवृत्ति के नजदीक पहुंचे कर्मचारियों को सहूलियत देने की मांग शामिल थी। सरकार ने इस पर सहमति जताते हुए नीति में राहत देने के संकेत दिए हैं।

पुलिस विभाग को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। पुलिसकर्मियों के तबादले पहले की तरह स्थापना बोर्ड द्वारा ही किए जाएंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जुलाई और अगस्त माह में तबादले जारी किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही कर्मचारियों से आवेदन भी लिए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।