पीएम ने वर्चुअल लॉन्च की स्वामित्व योजना, सीएम ने किया कार्ड वितरण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शनिवार को महासमुंद के महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर माविद्यालय मचेवा महासमुंद में स्वामित्व योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। हेलीपैड़ पर सांसद रूपकुमारी चौधरी, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक महासमुंद यौगेश्वर राजू सिन्हा,बसना विधायक संपत अग्रवाल, पूर्व राज्यमंत्री पूनम चंद्राकर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

सीएम साय कार्यक्रम स्थल पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद वर्चुभल माध्यम से प्रथानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को वर्चुअली संबोधित किए। इस दौरान पीएम ने कहा 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई, ताकि लोगों कों उनके जमीन का मालिकाना हक मिल सके। इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा लोगों स्वामित्य कार्ड मिलेगा। योजना के तहत गांव में करीब सवा करोड़ को प्रमाण पत्र मिला। 21 वी सदी की दुनिया में कई चुनौती है। विश्व के सामने एक और बड़ी चुनौती है। वो प्रॉपर्टी राइट्स है, अगर गरीबी दूर करना है तो लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना चाहिए।

10 हजार 805 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण :

इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का संबोधन शुरू हुआ जिसमें सीएम ने कहा – महासमुंद के पवन धरती में स्वामित्व कार्ड वितरण का कार्यक्रम हुआ, महासमुंद के 128 गांवों के 10 हजार 805 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब ने सुना,  प्रधानमंत्री का नारा है “सबका साथ सबका विकास सबका विकास और सब का प्रयास”।

लोन के साथ जमीन बेचने का हक भी मिलेगा:

सीएम साय ने आगे कहा कि उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री आवास, हर घर बिजली, हर घर नल जैसे गरीबों के लिए कई काम की है, विभिन्न प्रदेशों के स्वामित्व कार्ड के लिए भारतीयों से प्रधानमंत्री रूबरू हुए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान के कई लोगों से चर्चा की। वास्तविक मालिक होने के बाद लोन के साथ जमीन बेचने का हक भी मिल जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार में 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा था।

15 हजार तक के मासिक आए वाले ले पाएंगे लाभ:

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले कैबिनेट में आवास देने का काम हुआ, कुछ दिन पहले केंद्रीय पंचायत विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने 3 लाख से अधिक आवास की सौगात दी। आने वाले समय में 4 लाख और आवास का सौगात छत्तीसगढ़ को मिलेगा।पहले 10 हजार से अधिक मासिक आए वाले वंचित रहते थे, अब 15 हजार तक के मासिक आए वाले प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। मोबाइल ऐप के माध्यम से आधार से घर बैठे सर्वे का करवा सकते हैं।

महाकुंभ में छत्तीसगढ़वासियों को निशुल्क रुकने की व्यवस्था:

साढ़े 4 एकड़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने महाकुंभ के सेक्टर 6 पवेलियन बनाया है।छत्तीसगढ़वासियों को निशुल्क रुकने की व्यवस्था करवाई गई है, धान खरीदी चल रही है, सरकार के पास डेटा आ जाएगा। 1 हफ्ते के भीतर अंतर की राशि दी जाएगी, 27 लाख नए किसान पंजीकृत हुए हैं। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी सरकार करना पड़ सकता है।