छत्तीसगढ़ में 153 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण पर कड़ा कानून जल्द – डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धर्मांतरण का मुद्दा जोरशोर से उठा। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सदन में रखते हुए अपनी ही सरकार से सवाल किया। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 153 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग प्राप्त हो रही है, जबकि पहले यह संख्या 364 थी। इनमें से 84 संस्थाओं की फंडिंग पर रोक लगाई गई है, जबकि 127 संस्थाओं की वैधता समाप्त हो चुकी है।

डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि विदेशी फंडिंग की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन यदि किसी संस्था पर गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो राज्य सरकार जांच करती है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षण संस्थानों को अलग-अलग विभागों से 200-300 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलता है।

सख्त कानून की मांग, सरकार ने दिया आश्वासन

धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, जो गंभीर विषय है। उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ मौजूदा कानून को और सख्त बनाने और विदेशी फंडिंग पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की।

जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस पर कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धर्मांतरण पर कड़े प्रावधानों वाला कानून लाने की दिशा में काम कर रही है।

धर्मांतरण पर सरकार की कड़ी नजर

विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद सरकार अब इस दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। गृह मंत्री के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही धर्मांतरण पर सख्त कानून लाया जाएगा।