छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णय: दिव्यांगजनों के लिए राहत, स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में छूट, शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध ऋण की सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने जहां दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करने वाले निर्णय को मंजूरी दी, वहीं शासकीय सेवकों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा, स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया में एक बार के लिए नियमों में छूट दी गई। बैठक के दौरान प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिले।

शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा

मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है, जो पात्र बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार कर क्रियान्वयन करेगा। इस योजना से राज्य के हजारों कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में राहत मिलने की उम्मीद है।

दिव्यांगजनों के हित में बड़ी पहल, 24.50 करोड़ की बकाया ऋण राशि होगी एकमुश्त भुगतान

दिव्यांगजनों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए कैबिनेट ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि ₹24,50,05,457 को एकमुश्त चुकता करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से निगम द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में सुगमता आएगी। इससे राज्य के दिव्यांग वर्ग को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर महत्वपूर्ण बल मिलेगा।

स्पेशल एजुकेटर भर्ती में नियमों में एक बार के लिए छूट

राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती में एक बार के लिए चयन परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर भर्ती की मंजूरी दी है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 को शिथिल किया गया है। वर्तमान में राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है। इस निर्णय से विशेष बच्चों को जल्द योग्य शिक्षक मिल सकेंगे।

मुख्य सचिव स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, अमिताभ जैन को दी गई विदाई, विकास शील का स्वागत

बैठक के दौरान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री अमिताभ जैन (IAS, 1989 बैच) के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने पर मंत्रिपरिषद द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। उनके प्रशासनिक योगदान को राज्य सरकार ने अत्यंत सराहा। वहीं, 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री विकास शील को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जिनका मंत्रिपरिषद द्वारा स्वागत किया गया। श्री शील के नेतृत्व में राज्य प्रशासन से नई कार्यशैली और परिणामों की अपेक्षा की जा रही है।