छत्तीसगढ़ में चुनाव की गहमागहमी: विधानसभा सत्र से पहले हो सकता है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, सरकार ने बनाई नई रणनीति!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां ज़ोर-शोर से चल रही हैं। आगामी 11 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। राज्य सरकार अगले वर्ष जनवरी या फरवरी में, विधानसभा बजट सत्र से पहले, इन चुनावों को संपन्न कराने की योजना बना रही है।

अलग-अलग तारीखों पर होंगे चुनाव

अधिकारियों के अनुसार, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक ही दिन कराना संभव नहीं होगा। दोनों चुनावों की अधिसूचनाएं अलग-अलग जारी की जाएंगी। पंचायत चुनावों के परिणाम मतदान के दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद घोषित किए जाएंगे।

आवश्यक विधायी संशोधन

चुनावों को एक साथ कराने के लिए राज्य सरकार को नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम और पंचायत अधिनियम में संशोधन करना होगा। विधानसभा का आगामी सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें इन बदलावों को मंजूरी दी जा सकती है।

ओबीसी सर्वे रिपोर्ट और चुनाव प्रणाली पर निर्णय

ओबीसी सर्वे रिपोर्ट को सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। सरकार कैबिनेट बैठक में यह तय करेगी कि नगर निकायों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे प्रणाली से होगा या नहीं। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए अध्यादेश भेजा जाएगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।

तेज़ी से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने पर जोर

निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को तेज़ गति से पूरा करने का ऐलान किया है। दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी कैबिनेट बैठक में इन चुनावों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।