उपमुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री ने की पीडब्लूडी की समीक्षा:निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई
राज्य में पीडब्लूडी के काम में लेट लतीफी पर संबंधित अफसर पर कार्रवाई होगी। अब किसी भी काम का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान ये बातें कही।
नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में मंत्री अरुण साव ने कहा कि अफसरों को सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करना होगा। विभाग द्वारा किए जा रहे कामों को पूरा करने के लिए अब अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। काम को हर हाल में तय समय सीमा में पूरा करना होगा।
काम पूरा होने में देरी पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करके कार्रवाई की जाएगी। बहुत ठोस कारण होने पर ही यह समय बढ़ाने को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काम पूरा होने में आ रही दिक्कतों का भी तत्काल समाधान कर काम को समय सीमा में पूरा करें। विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने अफसरों से कहा कि शहरी आबादी के लिए रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार करें। इससे शहर के लिए बाई-पास रोड मिलने के साथ ही मुख्य मार्ग का यातायात भी तेज और स्मूथ होता है।
भास्कर Explainer- 70% से ज्यादा काम देरी से चल रहे
- इस तरह के ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्णय लिया गया है।
- इनके ठेकेदार को टर्मिनेट करने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य में पीडब्लूडी के केवल 30 फीसदी काम ही समय पर पूरा हो रहे हैं।
- 10-20 प्रतिशत काम में तय समय से बहुत ज्यादा देर हो चुकी है।
मोबाइल एप से होगी काम की मॉनिटरिंग
पीडब्लूडी द्वारा किए जा रहे काम की जिओ टैगिंग की जाएगी। साथ ही मोबाइल एप के जरिए काम की प्रगति की मॉनिटरिंग की जाएगी। उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक के दौरान काम की मॉनिटरिंग के लिए पीडब्लूडी दृष्टि मोबाइल एप लांच किया। अधिकारियों को इसकी कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी गई।
- सड़क चौड़ीकरण को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ट्रैफिक और उपयोगिता को ध्यान में रखकर सड़कों का चौड़ीकरण करें। उन्होंने रोड ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर के काम में तेजी लाने के निर्देश दिया।
इस तरह के आदेश
- अनुभव और विशेषज्ञता काम में दिखनी चाहिए।
- काम की गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए।
- वरिष्ठ अफसर अपने मुख्यालय में ही रहें।
- कार्यस्थलों का दौरा कर काम की मॉनिटरिंग करें।
- सड़कों के परफार्मेंस गारंटी का प्रभावी पालन करें।
- निर्माण सामग्री तथा कार्यों की गुणवत्ता की जांच करें।
लंबित मामलों की भी जानकारी ली
बैठक में पीडब्लूडी मंत्री साव ने राज्य में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों, रोड ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर के साथ ही एकीकृत पंजीयन व्यवस्था, जमीन अधिग्रहण और मुआवजों के लंबित मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की। इस अवसर पर विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता केके पीपरी, ओएसडी वीके भतप्रहरी, उप सचिव एसएन श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक बीके लाल और विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
