छत्तीसगढ़ बजट में माइक्रो-ATM,महिलाओं के लिए निगरानी पोर्टल:BSP एरिया उपभोक्ताओं का आधा हो सकता है बिजली बिल;18 साल बाद वित्तमंत्री पेश करेंगे बजट

छत्तीसगढ़ की साय सरकार शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में माइक्रो ATM, रामलला तीर्थ योजना, तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिए चरण पादुका सहित अन्य घोषणा हो सकती है। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट एरिया में घरेलू विद्युत ग्राहकों को भी हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिल सकता है।

फिलहाल साय सरकार के मंत्री बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बजट बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास है। करीब 18 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। पिछली बार भूपेश सरकार में 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया था। बताया जा रहा है कि इस बार आकार उससे भी बड़ा हो सकता है।

पढ़िए सरकार के बजट में किसे क्या-क्या मिल सकता है…

आमजन के लिए: रामलला तीर्थ योजना

सरकार राम की नगरी अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराएगी। हर साल 20 हजार लोगों को यात्रा कराने का लक्ष्य है। इस यात्रा के लिए उम्र 18 से 75 वर्ष तय की गई है। 55 वर्ष के ऊपर के लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी‌ जाएगी। इसे लेकर घोषणा हो सकती है।

युवाओं के लिए: लाइवलीहुड कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार

ऐसे युवा और छात्र जो किसी कारण से स्कूल-कॉलेज नहीं जा सके या फेल हो गए, वे यहां दाखिला ले सकते हैं। इसके जरिए स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। रमन सिंह सरकार में इसे शुरू किया गया था। अब सरकार इसकी सुविधाओं में विस्तार कर सकती है।

पुलिस, स्वास्थ्य और खेल पर फोकस

सूत्रों के अनुसार, पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए फंड का ऐलान किया जा सकता है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हॉस्टल, कोचिंग, प्रयोगशालाएं और एस्ट्रो पार्क बनाने के लिए फंड जारी किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, इंडोर-आउटडोर स्टेडियम की घोषणा हो सकती है।

महिलाओं के लिए: योजनाओं के निगरानी पोर्टल

महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए सिंगल निगरानी पोर्टल बनाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का फायदा महिलाओं को मिले, इसलिए इसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है।

किसानों को लिए: धान अंतर की राशि का ऐलान

3100 रुपए में किसानों से धान खरीदी का वादा बीजेपी सरकार ने किया, लेकिन 2203 रुपए की दर से ही खरीदी की जा रही है। बजट में वित्त मंत्री अंतर की राशि से जुड़ा ऐलान कर सकते हैं। बजट में कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है।

इन बातों का रखा गया विशेष ध्यान

प्रदेश की जीडीपी में ग्रोथ आए, इस बात को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के करीबियों के अनुसार जो बजट बनाया गया है, उसमें यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, महिलाएं और किसान को फोकस रखा गया है।

मोदी की गारंटी जो इस बजट में दिख सकती है