छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय: स्थानांतरण नीति 2025 को मिली मंजूरी, आम जनता को मिलेगी सस्ते भूखंड, दामाखेड़ा का नाम होगा “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा” करने की दी मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक संवर्धन, खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण पर्यटन जैसे विविध विषयों पर कई दूरदर्शी और जनहितैषी निर्णय लिए गए।

स्थानांतरण नीति 2025 को मिली मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति को स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण की स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। आवेदन 6 से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि स्थानांतरण आदेश 14 से 25 जून के बीच जारी होंगे। गंभीर बीमारी, शारीरिक/मानसिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व के मामलों में विशेष सुविधा दी जाएगी।

ई-ऑफिस के माध्यम से सभी राज्य स्तरीय आदेश जारी होंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए एवजीदार की अनिवार्यता, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रतिशत सीमा और समेकन नीति जैसे प्रावधान शामिल हैं।

दामाखेड़ा का नाम होगा “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा”

बलौदाबाजार जिले के प्रसिद्ध संत स्थल दामाखेड़ा का नाम बदलकर अब “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा” कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 23 फरवरी को मांघी मेला समारोह में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।

दो ग्राम पंचायतों के नामों में हुआ परिवर्तन

कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम अब सोनपुर और चण्डालपुर का नाम चन्दनपुर कर दिया गया है, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता दी जा सके।

नवा रायपुर में बनेगा ‘कलाग्राम’, कलाकारों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

संस्कृति विभाग को नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की गई है, जहां राज्य का पहला कलाग्राम विकसित किया जाएगा। यह स्थान शिल्पकारों, लोक कलाकारों और कारीगरों के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करेगा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।

राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना को मंजूरी

राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए, नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए 13.47 एकड़ भूमि खेल विभाग को आवंटित की गई है। इसमें इंडोर-आउटडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र और आवासीय सुविधाएं होंगी।

किफायती जन आवास नियम 2025: आम जनता को सस्ते भूखंड

निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते व सुव्यवस्थित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए “छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025” को मंजूरी दी गई। इससे शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं से युक्त कॉलोनियों का विकास होगा और अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी।

युवा रत्न सम्मान योजना की शुरुआत

राज्य के युवाओं और स्वैच्छिक संस्थाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए हर वर्ष “छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान” दिया जाएगा। चयनित युवाओं को अधिकतम 1 लाख व विशिष्ट युवा को 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। संस्था को 5 लाख रुपये तक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सम्मान के लिए आयु सीमा 15–29 वर्ष तय की गई है और सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।

कोच भर्ती के लिए योग्यता में अस्थायी छूट

खेल प्रशिक्षकों की भर्ती में NIS पटियाला से डिप्लोमा की अनिवार्यता को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिल किया गया है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके और खेल प्रशिक्षण को गति दी जा सके।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा: छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025–30

राज्य में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025–30” लागू की गई है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में यह नीति स्थानीय युवाओं को रोजगार, पर्यटकों को सांस्कृतिक अनुभव और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी।