पात्र हितग्राहियों तक खाद्य एवं पोषण योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता – राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष संदीप शर्मा

निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश, योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर दिया जोर

कवर्धा । छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने कहा कि “पात्र हितग्राहियों तक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने आज जिले में विभिन्न विभागों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और कई संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन योजना और आश्रम-छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रदाय खाद्यान्न की पात्रता एवं निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई।

अध्यक्ष श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और देरी के पहुँचे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नियमित मॉनिटरिंग से ही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है।

बैठक में आयोग के सदस्य सचिव राजीव जायसवाल, खाद्य निज सचिव डॉ. सूरज दुबे, खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम, सहायक आयुक्त एल.पी. पटेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी एफ.आर. वर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आकस्मिक निरीक्षण — मिली अनियमितताएँ

बैठक से पूर्व अध्यक्ष संदीप शर्मा ने आंगनवाड़ी केंद्र बोड़ला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बोड़ला, आदिवासी बालक आश्रम (प्राथमिक) बोड़ला एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान अमीन माता महिला स्व-सहायता समूह घोंघा का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और सभी केंद्रों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वहीं, आदिवासी बालक आश्रम बोड़ला के अधीक्षक के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय की व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं संतोषजनक पाए जाने पर उन्होंने प्रशंसा की।

शासकीय उचित मूल्य की दुकान घोंघा में प्रदर्शन बोर्ड की अधूरी जानकारी और दुकान का नियमित संचालन न होने पर अध्यक्ष ने गंभीरता व्यक्त की और संबंधित एजेंसी, विक्रेता एवं नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

मध्यान्ह भोजन योजना के निरीक्षण के दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया। दाल की मात्रा निर्धारित मानक से कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की और तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

पारदर्शिता एवं निगरानी पर विशेष जोर

अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों की संख्या का मिलान पोषण ट्रैकर के आंकड़ों से किया जाए, ताकि वास्तविक उपस्थिति और लाभ वितरण की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों एवं विद्यालयों में राज्य खाद्य आयोग के शिकायत कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 एवं 1967 को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

साथ ही, फोर्टिफाइड चावल के उपयोग और लाभ की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा एपीएल व बीपीएल हेतु भंडारित चावल को पृथक रखने के निर्देश भी दिए।

अध्यक्ष ने सभी विभागों से प्राप्त शिकायतों के स्पष्ट, विस्तृत और ऑनलाइन निराकरण पर जोर दिया ताकि योजनाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।