छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: तेंदूपत्ता से ऑटो एक्सपो तक, आर्थिक अनुशासन और निवेश प्रोत्साहन पर सरकार का फोकस

रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

वनवासी हित और लघु वनोपज को बढ़ावा

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी प्रदान करने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी अनुमोदन किया गया।

वित्तीय अनुशासन और ब्याज व्यय में बड़ी बचत

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों पर अहम निर्णय लेते हुए राज्य शासन की प्रत्याभूति पर लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी को मंजूरी दी। इसके तहत 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों का पूर्ण भुगतान किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय की समाप्ति होगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी से भी मुक्ति मिलेगी, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ कम होगा।

धान मिलिंग और राइस मिलर्स को राहत

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए मिलिंग की न्यूनतम अवधि तीन माह से घटाकर दो माह कर दी गई है। कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन संबंधी गतिविधियों में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया है।

औद्योगिक नीति में संशोधन से निवेश को गति

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों से नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी। सरकार का मानना है कि इससे निवेश की गुणवत्ता में सुधार होगा, स्थायी रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर बड़ी कर छूट

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा।

प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में सशक्तिकरण

नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शहरी कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।