CG Budget 2025: साय सरकार 3 मार्च को पेश करेगी 1.60 लाख करोड़ का बजट, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर रहेगा खास फोकस
रायपुर। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करेंगे, जो पिछले वर्ष के 1.47 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 10% अधिक होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासी वर्ग पर केंद्रित रहने की संभावना है।
महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना का विस्तार
सरकार महतारी वंदन योजना का विस्तार कर सकती है, जिससे छूट गई महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
बजट में युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे नए उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी और बेरोजगारी कम करने में सहायता मिलेगी।
किसानों के लिए नई योजनाएं
सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिंचाई, फसल अनुदान और बाजार उपलब्धता पर जोर दे सकती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।
बस्तर और सरगुजा में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पर्यटन और आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े प्रावधान किए जाने की संभावना है। सरकार एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाइल्डलाइफ टूरिज्म और पारंपरिक पर्यटन स्थलों के उन्नयन को प्राथमिकता दे सकती है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार और शिक्षकों की भर्ती
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्कूलों में शिक्षक संख्या बढ़ेगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार नई योजनाएं लागू कर सकती है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का विस्तार होगा।
सरकारी सिस्टम का डिजिटलीकरण
बजट में ई-गवर्नेंस और सरकारी विभागों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाई जा सकती हैं, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
छत्तीसगढ़ के पहले बजट से अब तक 30 गुना वृद्धि
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला बजट साल 2000 में मात्र 5,700 करोड़ रुपये का था। बीते 25 वर्षों में यह 30 गुना बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।
छत्तीसगढ़ की जनता को इस बजट से नई नौकरियों, किसानों के लिए आर्थिक राहत, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है।
