उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से ग्रामीणों को मिल रहा अपना घर

कवर्धा। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30 हजार 9 सौ 28 परिवारों को उनका पक्का घर मिलने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आवास स्वीकृति का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। विगत एक सप्ताह में ही 16 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्थाई प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस के तहत पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से आवास स्वीकृत का कार्य निरंतर जारी है।

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि जनपद पंचायत कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत 7673, बोड़ला क्षेत्र अंतर्गत 8263, लोहारा क्षेत्र अंतर्गत 5593 और जनपद पंचायत पंडरिया क्षेत्र अंतर्गत 9399 परिवारों को आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य शासन से मिला है। जिसमें लक्ष्य के विरुद्ध जनपद पंचायत कवर्धा अंतर्गत 3983, बोड़ला अंतर्गत 3118, स.लोहारा अंतर्गत 3716 और जनपद पंचायत पंडरिया अंतर्गत 4945 प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सभी स्वीकृत आवास के लिए जनपद पंचायत के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के द्वारा प्रथम किस्त की राशि 40 हजार रुपए जारी किया जा रहा है। अभी तक आवास स्वीकृति उपरांत 600 से अधिक परिवारों को प्रथम क़िस्त की राशि जारी किया जा चुकी है। जिनका मैदानी कर्मचारियों द्वारा जिओ ट्रैकिंग कर आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी लक्षित 30 हजार 9 सौ 28 परिवारों को यथाशीघ्र आवास प्रदान किया जाना है। इसके लिए जिला स्तर से लेकर जनपद पंचायत स्तर पर आवास स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की राशि जारी करने का कार्य निरंतर प्रगति पर है जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रत्येक आवास निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा 1 लाख 20 हजार रुपए हितग्राहियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से तीन किस्तो में जारी किए जाएगा। जिसमें आवास स्वीकृति पर 40 हजार रूपए प्लिंथ लेवल पूर्ण होने पर 60 हजार रूपए एवं आवास का निर्माण पुर्ण हो जाने पर 20 हजार हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त हितग्राहियों को अपना आवास निर्माण करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से मजदूरी मूलक कार्य मिलेगा और उसकी मजदूरी भी उनके व्यक्तिगत खातों में प्राप्त होती है और इस दौरान निर्माण अवस्था के सभी चरणों का जिओ ट्रैकिंग भी किया जाएगा। विभाग अंतर्गत कार्यरत सभी मैदानी अम्लों को निर्देशित किया गया है कि आवास स्वीकृति पर ग्रामीणों परिवारों को सभी तकनीकी मार्गदर्शन देकर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।