कबीरधाम जिले में पहली बार महिला कर्मचारी करेंगी सभी 7 नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बिना पास प्रवेश वर्जित
कवर्धा। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत कबीरधाम जिले में पहली बार मतगणना कार्य पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। यह ऐतिहासिक पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मतगणना 15 फरवरी को होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
270 महिला कर्मियों की ड्यूटी, प्रत्येक निकाय के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी सात नगरीय निकायों नगर पालिका परिषद कवर्धा और पंडरिया तथा नगर पंचायत पाण्डातराई, बोड़ला, पिपरिया, सहसपुर लोहारा और इंदौरी में कुल 270 महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कवर्धा के लिए 60, पंडरिया के लिए 40 और अन्य निकायों में 34-34 गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक तैनात किए गए हैं।
मतगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुरुष सहायक कर्मियों की भी तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस पहल से महिला कर्मचारियों को प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
मतगणना स्थल पर सख्त नियम, बिना पास प्रवेश वर्जित
मतगणना कार्य पीजी कॉलेज कवर्धा में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम से निकालकर मतगणना स्थल तक लाया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को अपने गणना अभिकर्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है, जिनके लिए पास अनिवार्य किया गया है।
मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, धूम्रपान, गुटखा और तंबाकू ले जाने की सख्त मनाही होगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर वार्ड के लिए गणना अभिकर्ताओं की तैनाती की गई है।
प्रशिक्षण पूरा, निष्पक्ष और व्यवस्थित मतगणना की तैयारी
आज जिला कार्यालय में गणना पर्यवेक्षकों और सहायकों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतगणना प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने निर्देश दिया कि मतगणना पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता से होनी चाहिए।
मतगणना के लिए 120 टेबल लगाई जाएंगी, कवर्धा में 27, पंडरिया में 18 और अन्य निकायों में 15-15 टेबल रहेंगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तय समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनेगा कबीरधाम
इस महत्वपूर्ण निर्णय से जिले में महिला कर्मचारियों को नई पहचान और बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ में महिला भागीदारी को बढ़ाने का एक अनुकरणीय उदाहरण बनेगी।
