बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव: कैबिनेट ने मंजूर किए 24 लोकलुभावन प्रस्ताव, युवाओं-किसानों-कलाकारों को सीधा फायदा

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाते हुए कुल 24 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई। इन फैसलों के ज़रिए युवाओं, किसानों, महिलाओं, कलाकारों और गरीब वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाने की रणनीति अपनाई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणाएं चुनावी साल में “मास्टर स्ट्रोक” साबित हो सकती हैं।

कलाकारों के लिए पेंशन और लोक कला को बढ़ावा

सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उम्रदराज और जरूरतमंद कलाकारों को मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही, गुरु-शिष्य परंपरा योजना के तहत लुप्त होती लोक कलाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से ₹1.12 करोड़ का बजट पास किया गया है। इस योजना में अनुभवी कलाकार युवाओं को प्रशिक्षण देंगे।

युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत कौशल प्राप्त युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। इसमें शिक्षा स्तर के अनुसार 12वीं पास युवाओं को ₹4,000 प्रति माह, ITI/डिप्लोमा धारकों को ₹5,000 प्रति माह, स्नातक पास युवाओं को ₹6,000 प्रति माह मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए।

किसानों को राहत: लागत कम, मुनाफा ज़्यादा

किसानों के लिए 4 प्रमुख योजनाएं प्राकृतिक खेती योजना – ₹36.35 करोड़, कृषि विस्तार योजना – ₹80.99 करोड़, मृदा स्वास्थ्य योजना – ₹30.49 करोड़, कृषि प्रशिक्षण योजना – ₹41.02 करोड़ शुरू की गई हैं, जिनमें कुल ₹188.85 करोड़ का प्रावधान है। इन योजनाओं से खेती की लागत में कटौती के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने की उम्मीद है।

गरीबों के लिए हर पंचायत में विवाह भवन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य की हर पंचायत में विवाह भवन बनाए जाएंगे। इससे निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को सामाजिक आयोजनों के लिए सुलभ स्थान मिल सकेगा।

दीदी की रसोई: अब ₹20 में भरपेट भोजन

दीदी की रसोई योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब गरीब और जरूरतमंद लोगों को ₹20 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले इसकी कीमत ₹40 थी, जिसका आधा हिस्सा अब सरकार वहन करेगी। इस योजना से महिला स्वयं सहायता समूहों को भी स्थायी रोजगार मिलेगा।

पर्यटन को बढ़ावा: पुनौराधाम के लिए ₹883 करोड़

राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनौराधाम के समग्र विकास हेतु ₹883 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इस परियोजना से स्थानीय पर्यटन को नई गति मिलेगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

नीतीश सरकार के ये फैसले बिहार की सामाजिक संरचना के हर वर्ग को छूते हैं चाहे वो बेरोजगार युवा हों, हाशिए पर खड़े कलाकार हों, मेहनती किसान हों या फिर ग्रामीण गरीब परिवार। चुनावी माहौल में इन योजनाओं से सियासी तापमान और गर्म होने की पूरी संभावना है।